जम्मू कश्मीर : धारा 370 होगी खत्म

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नई दिल्‍ली। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए सोमवार को ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की। उन्‍होंने यहां से धारा 370 हटाने की सिफारिश की।  इस बदलाव को राष्‍ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री के इस जवाब पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद अनुच्‍छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक खंड रहेगा। उन्‍होंने जम्‍मू कश्‍मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया।  जम्‍मू कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बनेगा।राज्‍य सभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने पीडीपी के मिर फयाज और नजीर अहमद को सदन से बाहर जाने को कहा। दोनों ने संविधान फाड़ने की कोशिश की थी।

इस विधेयक पर विरोध दर्शाते हुए पीडीपी सांसदों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। वहीं विरोधी दल के सांसद राज्‍यसभा में जमीन पर बैठ गए हैं। राज्‍यसभा अध्‍यक्ष ने सदन में मार्शल बुलाने के आदेश दिए हैं। सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं प्रधानमंत्री कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री से बात करेंगे। 7 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लद्दाख को भी बिना विधानसभा केंद्रशासित प्रदेश की मंजूरी मिल गई है।

गुलाम नबी आजाद ने कहा, ‘भाजपा ने लोकतंत्री की हत्‍या कर दी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने गृहमंत्री के बयान से पहले ही कश्‍मीर मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर में युद्ध जैसे हालात हैं, पूर्व मुख्‍यमंत्रियों को नजरबंद क्‍यों कर दिया गया है। इसपर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ‘कश्‍मीर पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार हूं।‘

बता दें कि सुबह से ही विपक्षी दल कश्मीर मुद्दे को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। तमाम विपक्षी दलों ने राज्यसभा व लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। PDP सांसद संसद में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कश्मीर मुद्दे पर थोड़ी देर पहले ही पीएम आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कश्मीर मुद्दे पर दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।

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